सोनाक्षी सिन्हा की मॉर्फ तस्वीरें: आरोपी को मिली राहत, कोर्ट ने उठाए सवाल

मुंबई कोर्ट ने आरोपी को किया रिहा

मुंबई, 15 नवंबर। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की कथित अश्लील मॉर्फ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मुंबई की अदालत से राहत मिली है। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर बांद्रा कोर्ट में पेश किया था, जहां उसने तीन दिन की हिरासत की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया में अनियमितताओं पर सवाल उठाते हुए आरोपी को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे आगे की कार्रवाई में उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करें।

सोनाक्षी सिन्हा ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एक व्यक्ति ने उनकी मॉर्फ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। पुलिस ने आरोपी आर्यन दीपक जैन को दिल्ली के शाहदरा से गिरफ्तार किया और उसे मुंबई लाया।

सुनवाई के दौरान, अदालत ने आरोपी को सीधे दिल्ली से मुंबई लाने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को पहले दिल्ली की नजदीकी मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। जांच एजेंसी ने इस प्रक्रिया का पालन न करने का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया।

पुलिस ने आरोपी की तीन दिन की हिरासत मांगी थी, यह कहते हुए कि उन्हें उस माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पता लगाना है, जिसके जरिए तस्वीरें बनाई गई थीं।

वहीं, आरोपी के वकीलों ने पुलिस की कस्टडी की मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तारी से पहले नोटिस नहीं दिया गया और न ही उसे गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी गई। वकीलों ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी को गोपनीय तरीके से फ्लाइट के जरिए लाया गया और स्थानीय अदालत में पेश करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

बचाव पक्ष ने अदालत में कहा कि आरोपी को दिल्ली की स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत में पेश करना आवश्यक था। वकीलों ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता के प्रभावशाली होने के कारण पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की। आरोपी ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि मामले के प्रारंभिक तथ्यों के आधार पर आरोप लागू नहीं होते।

अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(1)(बी) का उल्लेख करते हुए कहा कि आरोपी पर आरोपों में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में पुलिस को गिरफ्तारी से जुड़े नियमों का पालन करना आवश्यक है।

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं होता कि जांच अधिकारी ने गिरफ्तारी से जुड़े नियमों का पालन किया है। केवल यह कहना कि मामले में आगे जांच करनी है, गिरफ्तारी का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।

इन प्रक्रियागत खामियों के कारण, अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी मानते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया और पुलिस को उचित प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया।