श्रीदेवी की संपत्ति विवाद में मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: जानें क्या है मामला

मद्रास हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय

मुंबई, 17 मार्च। दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में मद्रास हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कोर्ट ने चेंगलपट्टू सिविल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिससे अब इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी।

श्रीदेवी ने 1988 में चेन्नई के ईस्ट कोस्ट रोड पर संबंदा मुदलियार के परिवार से 4.77 एकड़ भूमि खरीदी थी, जो पिछले 37 वर्षों से उनके परिवार के पास है। हाल ही में नटराजन और शिवगामी, जो चंद्रशेखरन मुदलियार की दूसरी पत्नी के संतान बताए जाते हैं, ने खुद को कानूनी वारिस बताकर सर्टिफिकेट प्राप्त किया और चेंगलपट्टू अतिरिक्त जिला कोर्ट में संपत्ति के लिए मुकदमा दायर किया।

इस मुकदमे को खारिज करने की मांग करते हुए श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने अपनी बेटियों जान्हवी और खुशी कपूर के साथ मिलकर चेंगलपट्टू कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि, चेंगलपट्टू कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि मालिकाना हक का फैसला तब तक नहीं हो सकता जब तक पूरा मुकदमा न चले। इस आदेश के खिलाफ बोनी कपूर और उनकी बेटियों ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

याचिका में आरोप लगाया गया कि दावेदारों ने धोखाधड़ी के दस्तावेजों के आधार पर कानूनी वारिस का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। उन्होंने यह भी बताया कि असली मालिक मायलापुर में रहते थे, लेकिन दावेदारों ने 2005 में तांबरम तहसीलदार कार्यालय से झूठे दस्तावेजों के जरिए सर्टिफिकेट बनवाया।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि चंद्रशेखरन मुदलियार की पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी का दावा कानूनी रूप से अमान्य है, इसलिए दूसरी पत्नी के बच्चों का वारिस का अधिकार नहीं बनता। उन्होंने चेंगलपट्टू कोर्ट के फैसले को गलत बताया।

मामले की सुनवाई जस्टिस टी.वी. तमिलसेल्वी की बेंच ने की। कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 26 मार्च तक स्थगित कर दिया और तब तक चेंगलपट्टू कोर्ट में चल रही सभी कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी। यह निर्णय श्रीदेवी के परिवार के लिए राहत की बात है, क्योंकि अब चेंगलपट्टू कोर्ट में कोई नया कदम नहीं उठाया जा सकेगा।