राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? जानें पूरी कहानी!

सुप्रीम कोर्ट में राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर। अभिनेता राजपाल यादव, जो चेक बाउंस के सात मामलों में सजा का सामना कर रहे हैं, की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक अनोखी स्थिति उत्पन्न हुई। राजपाल यादव की ओर से 1 करोड़ 15 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने में कठिनाई आई, जिसे उनके वकील ने अदालत के समक्ष रखा। वकील ने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि डिमांड ड्राफ्ट किस सेक्शन में जमा करना है।

इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी. मोहना ने सख्त प्रतिक्रिया दी। जस्टिस बागची ने कहा कि यदि वकील को यह भी नहीं पता कि रकम किस सेक्शन में जमा करनी है, तो यह एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए चिंता का विषय है। इसके बाद सीजेआई ने वकील को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द रकम जमा करें।

जस्टिस वी. मोहना ने राजपाल यादव पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पिछली शाम 7 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन अब इस तरह की दलील पेश की जा रही है। ऐसी स्थिति से अदालत में उनकी विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस के मामले में 2 करोड़ रुपए जमा करने का अवसर दिया था। 7 अक्टूबर की सुनवाई में यह बताया गया था कि 1 करोड़ 15 लाख रुपए का इंतजाम हो चुका है और शेष 85 लाख रुपए उनके पुश्तैनी जमीन खरीदने वाले व्यक्ति द्वारा दिए जाएंगे। अदालत में वह खरीदार भी उपस्थित था। सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को देखते हुए बाकी रकम जमा करने के लिए समय दिया था।

यह मामला राजपाल यादव की फिल्म 'अता पता लापता' से संबंधित है। 2010 में इस फिल्म के निर्माण के लिए राजपाल यादव और उनकी पत्नी से जुड़ी कंपनी को मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 5 करोड़ रुपए मिले थे। फिल्म के वित्तीय लेन-देन के बाद रकम लौटाने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। शिकायतकर्ता का कहना है कि बाद में भुगतान के लिए दिए गए चेक बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गए। इसके बाद सात अलग-अलग मामले दर्ज किए गए।