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दिल्ली हाई कोर्ट में सलमान खान की फिल्म पर रोक लगाने की याचिका, जानें क्या है मामला?
दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टली
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अभिनेता सलमान खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। इस याचिका में उन्होंने अपनी आगामी फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' की शूटिंग, प्रचार और रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की थी। फिल्म के निर्माताओं के वकील ने याचिका का जवाब देने के लिए और समय मांगा। यह सुनवाई जस्टिस मधु जैन की अध्यक्षता में हुई, और अगली सुनवाई 1 जुलाई को निर्धारित की गई है।
सलमान खान के वकील का बयान
सलमान खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने अदालत से अंतरिम सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि फिल्म के निर्माता बिना उनकी अनुमति के उनकी जिंदगी और व्यक्तित्व का व्यावसायिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सेठी ने कहा, "वे मेरी जिंदगी पर फिल्म बना रहे हैं और कानूनी नोटिस को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्हें मेरी जिंदगी पर फिल्म बनाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अंतरिम रोक की मांग कर रहा हूं; टीज़र पहले ही जारी किया जा चुका है।"
फिल्म निर्माता के वकील का पक्ष
फिल्म के निर्माता के वकील ने कहा कि उन्हें सलमान के वकील द्वारा दायर याचिका की कॉपी नहीं मिली थी; उन्हें यह कॉपी केवल बुधवार को प्राप्त हुई। जस्टिस मधु जैन ने याचिकाकर्ता के वकील को निर्देश दिया कि वे दूसरी पार्टी को याचिका की कॉपी उपलब्ध कराएं। इसके जवाब में, एडवोकेट सेठी ने कहा कि प्रतिवादियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है और नोटिस तामील के संबंध में एक हलफनामा अदालत में प्रस्तुत किया गया है। पिछली सुनवाई में, दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्माता अमित जानी और अन्य को नोटिस जारी किया था और सलमान खान की याचिका पर उनका जवाब मांगा था।
सलमान खान की याचिका का कारण
बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' की रिलीज़ पर रोक लगाने की याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि फिल्म का पोस्टर उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और उनके नाम, छवि और सार्वजनिक पहचान का उपयोग उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक लाभ के लिए किया जा रहा है। सलमान का कहना है कि प्रस्तावित फिल्म और उससे संबंधित प्रचार सामग्री उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करती है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और कानूनी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।