केरल हाई कोर्ट ने दिलीप के मामले में सरकार को लगाई फटकार, जांच में देरी पर जताई नाराजगी

कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

कोच्चि, 30 जुलाई। केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। यह आलोचना 2017 में हुई एक अभिनेत्री पर हमले के मामले में अभिनेता दिलीप कुमार, जिन्हें पल्सर सुनी के नाम से भी जाना जाता है, के खिलाफ चल रहे मीडिया ट्रायल की जांच में देरी के कारण की गई।

जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार बार-बार दिए गए अवसरों के बावजूद कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा।

जब पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने जांच एजेंसी से निर्देश लेने के लिए और समय मांगा, तो जज ने सवाल किया, "आप इस कोर्ट के निर्देशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? यह स्थिति ठीक नहीं है।"

कोर्ट दिलीप की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत के आधार पर एफआईआर की जांच में तेजी लाने की मांग की थी। उनका आरोप था कि असॉल्ट केस की ट्रायल की जानकारी गैर-कानूनी तरीके से लीक की गई और इसे बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया, जिससे मीडिया ट्रायल हुआ।

हाई कोर्ट ने 20 फरवरी को राज्य को दो महीने के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया था।

जब समय सीमा समाप्त हो गई और जांच पूरी नहीं हुई, तो कोर्ट ने पिछले महीने मौखिक चेतावनी दी थी कि यदि अधिकारी आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है।

हालांकि चेतावनी के बावजूद जांच अधूरी है, जिस पर गुरुवार को बेंच ने कड़ी टिप्पणी की। मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी।

दिलीप, जो इस मामले में आठवें आरोपी के रूप में पेश किए गए थे और जिन पर 2017 में एक महिला अभिनेता पर हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप था, को पिछले साल एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने बरी कर दिया था।

राज्य सरकार ने इस बरी किए जाने को हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी है, जो दोषी आरोपियों द्वारा अपनी सजा को चुनौती देने वाली अपीलों पर भी सुनवाई कर रही है।

डिवीजन बेंच ने पहले ही ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मंगवा लिए हैं क्योंकि वह दूसरी अपीलों की जांच कर रही है।

इस महीने की शुरुआत में, उसने मुख्य आरोपी पल्सर सुनी और सह-आरोपियों वदिवल सलीम और प्रदीप की सजा को निलंबित करने की अर्जी भी खारिज कर दी थी।

गुरुवार की कार्यवाही विशेष रूप से दिलीप की शिकायत से संबंधित है, जिसमें ट्रायल की गोपनीयता के कथित लीक होने और उसके बाद की मीडिया कवरेज का जिक्र है।

हाई कोर्ट की नई चेतावनी राज्य द्वारा कोर्ट की निगरानी में जांच को समय पर पूरा करने में विफल रहने पर न्यायिक असंतोष को दर्शाती है।