सिंटा विवाद: मुकेश ऋषि ने उठाए गंभीर सवाल, इस्तीफों के पीछे की कहानी

सिंटा में उठे विवाद के बीच इस्तीफों की बौछार

मुंबई, 10 अगस्त। सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (सिंटा) में चल रहे विवाद के चलते एग्जीक्यूटिव कमेटी के आठ सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस संदर्भ में अभिनेता मुकेश ऋषि ने अपनी राय साझा की है। उन्होंने कहा कि समय के साथ कमेटी में एक समान सोच की कमी महसूस होने लगी थी।

मुकेश ऋषि ने बातचीत में कहा, ''कमेटी में इच्छाशक्ति की कमी नजर आ रही थी और जो गतिविधियाँ चल रही थीं, उनसे ऐसा लग रहा था कि चीजें सही दिशा में नहीं बढ़ रही हैं। पहले सभी की सोच अलग थी। कमेटी में यह भावना थी कि जो भी अभिनेता सिंटा के लिए योगदान देना चाहता है, वह आगे आ सकता है। चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, वे अपनी भूमिका निभा सकते थे।''

उन्होंने आगे कहा, ''जैसे-जैसे समय बीतता गया, स्थिति में बदलाव आया। कमेटी के भीतर तनाव बढ़ने लगा और कई मुद्दे सामने आने लगे, जो सदस्यों को ठीक नहीं लगे।''

उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, ''यदि किसी सदस्य को किसी पद से हटा दिया जाता था, तो दूसरा सदस्य भी बिना किसी पद के रह जाता था। इस तरह की घटनाओं ने सदस्यों के बीच यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या उन्हें कमेटी में बने रहना चाहिए या अलग हो जाना चाहिए।''

मुकेश ऋषि ने बताया, ''आखिरकार, कई सदस्यों ने सहमति बनाई कि सभी को एकजुट होकर एक ही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यही संदेश उनके बीच बना था। इसके बाद सभी ने मिलकर स्थिति पर चर्चा की और सामूहिक रूप से इस्तीफे पर हस्ताक्षर किए। इस्तीफे के साथ अपने निर्णय के कारण भी स्पष्ट किए गए।''

गौरतलब है कि सिंटा में कथित तौर पर 11 सदस्यों के इस्तीफे की खबरों के बाद विवाद और बढ़ गया था। इनमें से आठ सदस्य एग्जीक्यूटिव कमेटी के निर्वाचित सदस्य थे। इसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या इन इस्तीफों के कारण सिंटा की पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी भंग हो गई है और अब संस्था का संचालन कैसे होगा।

इस बीच, सिंटा ने एग्जीक्यूटिव कमेटी के भंग होने की खबरों को खारिज किया है। संस्था ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा कि कुछ असंतुष्ट सदस्य भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी यूनियन पूरी तरह सक्रिय है और एग्जीक्यूटिव कमेटी के माध्यम से कार्य कर रही है।

विवाद में फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (एफडब्ल्यूआईसीई) का नाम भी सामने आया है। सिंटा का आरोप है कि एफडब्ल्यूआईसीई ने ऐसे दिशा-निर्देश जारी करने की कोशिश की है, जिसके लिए उसके पास सिंटा के संवैधानिक ढांचे के तहत अधिकार नहीं हैं। एक स्वतंत्र ट्रेड यूनियन के आंतरिक कामकाज और संविधान में बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।