मलेशिया यात्रा के लिए भारतीयों को चेतावनी: वीजा-मुक्त सुविधा का दुरुपयोग न करें!

भारतीय उच्चायोग की एडवाइजरी

नई दिल्ली, 23 सितंबर (वेब वार्ता)। कुआलालंपुर में स्थित भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है, जिसमें भारतीय नागरिकों को मलेशिया में रोजगार की तलाश में जाने के लिए वहां की 30 दिन की वीजा-मुक्त सुविधा का दुरुपयोग न करने की सलाह दी गई है।

उच्चायोग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई व्यक्ति वीजा अवधि से अधिक समय तक रुकता है, तो उसे अवैध प्रवासी का दर्जा मिल सकता है, जिससे शोषण, हिरासत और कानूनी कार्रवाई जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

हाल के दिनों में, मलेशिया में रोजगार की तलाश में आने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। उच्चायोग ने पर्यटकों से आग्रह किया है कि वे अपने प्रवास की शर्तों का पालन करें और टूरिस्ट वीजा पर काम न करें।

संदिग्ध एजेंटों द्वारा फर्जी नौकरी के अवसरों का लालच देने के प्रति भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि कई भारतीय नागरिक झूठे नौकरी के वादों के कारण वीजा अवधि से अधिक समय तक रुक जाते हैं, जिससे उन्हें अवैध प्रवासी का दर्जा, शोषण, हिरासत और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।

उच्चायोग ने स्पष्ट किया है कि वीजा-मुक्त सुविधा का उपयोग रोजगार की तलाश के लिए नहीं किया जा सकता है। यह सुविधा केवल पर्यटन और सामाजिक यात्राओं के लिए है।

भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा के दौरान वैध और सत्यापित दस्तावेज साथ रखें, जैसे कि कन्फर्म रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड का प्रमाण।

यात्रियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि उनके पासपोर्ट की वैधता कम से कम छह महीने हो। उच्चायोग ने फिर से चेतावनी दी है कि भारतीय नागरिक बिना वर्क परमिट या वीजा विथ रेफरेंस (वीडीआर) के मलेशिया में रोजगार के लिए यात्रा न करें।

यह एडवाइजरी उन मामलों के बढ़ते चिंताओं के बीच जारी की गई है, जहां भारतीय नागरिकों को फर्जी नौकरी के प्रस्तावों के माध्यम से मलेशिया बुलाया जाता है, और वे इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन में फंस जाते हैं। उच्चायोग ने नौकरी की तलाश में जाने वालों से यात्रा से पहले आवश्यक कानूनी अनुमति और दस्तावेज प्राप्त करने की अपील की है।