क्या शाहरुख खान के बंगले 'मन्नत' का रेनोवेशन अब होगा संभव? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

नई दिल्ली, 14 जुलाई। बॉलीवुड के किंग खान, शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के मुंबई में स्थित भव्य बंगले 'मन्नत' के रेनोवेशन को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने मन्नत में दो अतिरिक्त मंजिल जोड़ने के लिए दी गई कोस्टल रेगुलेशन जोन (सीआरजेड) की मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अदालत किसी भी व्यक्ति की फिल्म स्टार होने की स्थिति से प्रभावित नहीं होती। यदि किसी ने अपने निवास में नियमों के अनुसार बदलाव करने की अनुमति प्राप्त की है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है।

इस याचिका में मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दाऊंडकर ने आरोप लगाया था कि मन्नत में दो नई मंजिलों के निर्माण के लिए आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरियां पूरी नहीं की गईं। उनका कहना था कि महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा दी गई सीआरजेड मंजूरी में नियमों का पालन नहीं हुआ और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने भी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को मानने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि प्रारंभिक तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि कानून का पालन किया गया है। अधिकारियों ने नियमों की जांच के बाद ही अनुमति दी है।

इससे पहले, एनजीटी भी इस मामले में याचिका खारिज कर चुका था। एनजीटी ने कहा था कि मन्नत में प्रस्तावित निर्माण के लिए दी गई सीआरजेड मंजूरी में कोई प्रक्रियात्मक गलती नहीं पाई गई। प्रस्तावित कार्य मौजूदा इमारत के ऊपर दो नई मंजिलें जोड़ने तक सीमित है और इसमें कोई नया विस्तार नहीं किया जा रहा है, जिससे नियमों का उल्लंघन हो।

शाहरुख खान का बंगला 'मन्नत' बांद्रा में समुद्र के किनारे स्थित है और यह मुंबई की सबसे प्रसिद्ध संपत्तियों में से एक है। शाहरुख ने इस संपत्ति को 2001 में खरीदा था और इसके बाद इसे अपने परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया।

रेनोवेशन के तहत मन्नत में दो नई मंजिल जोड़ने की योजना है। चूंकि बंगला समुद्र के निकट है और हेरिटेज श्रेणी में आता है, इसके लिए सीआरजेड और अन्य विभागों से मंजूरी लेना आवश्यक था।