सुप्रीम कोर्ट ने संजय कपूर की संपत्ति विवाद पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट की चिंता

सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर उनकी माँ और पत्नी के बीच चल रहे कानूनी विवाद पर गहरी चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि 80 वर्ष की आयु में कानूनी झगड़ों में उलझने के बजाय शांति से जीवन बिताना चाहिए।

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "यह कानूनी लड़ाई 80 साल की उम्र में शुरू हुई है... यह लड़ने का समय नहीं है।" पीठ ने सभी पक्षों को आपसी सहमति से मामले को सुलझाने के लिए प्रेरित किया। यह मामला सोना ग्रुप परिवार के भीतर विरासत को लेकर चल रहे विवाद से संबंधित है। रानी कपूर ने एक पारिवारिक न्यास के गठन और उसके संचालन को चुनौती दी है।

दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

रानी कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उन्हें अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार किया गया था। उन्होंने संपत्ति को सुरक्षित रखने की मांग की थी, जिसे ठुकरा दिया गया।

उनका आरोप है कि उन्हें उनकी सम्पत्ति, निवास और अन्य संपत्तियों से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने इन संपत्तियों के किसी और को हस्तांतरित किए जाने की आशंका को देखते हुए तत्काल सुरक्षा उपायों की मांग की है।

लंबी कानूनी लड़ाई का जोखिम

सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद की जटिलता को देखते हुए कहा कि इसमें बड़ी मात्रा में संपत्तियाँ और कई पक्ष शामिल हैं, जिससे यह एक लंबी कानूनी लड़ाई का रूप ले सकता है।

पीठ ने कहा, "यह एक लंबी कानूनी लड़ाई होगी। वादी की उम्र 80 साल है। सभी पक्षों के हित में यही होगा कि वे मध्यस्थता का रास्ता अपनाएँ और इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लें।"

धोखाधड़ी के आरोप

रानी कपूर ने अपने मुकदमे में आरोप लगाया है कि पारिवारिक न्यास का गठन धोखाधड़ी से किया गया था। इस ट्रस्ट का उपयोग सोना ग्रुप की प्रमुख संपत्तियों का नियंत्रण किसी और को सौंपने के लिए किया गया।

उन्होंने कहा कि 2017 में मस्तिष्क आघात के बाद, उनसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए। उनके दिवंगत बेटे संजय कपूर और उनकी पत्नी प्रिया कपूर ने उनकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाया।

समानांतर कानूनी कार्रवाई

इस मामले में न केवल रानी कपूर, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं। इस मामले से संबंधित समानांतर कानूनी कार्रवाई पहले से ही दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है।

रानी कपूर की ओर से पेश हुए सीनियर वकील ने कहा कि बड़े एस्टेट से जुड़े विवादों में, कोर्ट आमतौर पर सुरक्षा आदेश जारी करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का रुख

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि विवाद की जटिलता और याचिकाकर्ता की उम्र को देखते हुए, लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय आपसी बातचीत से हल निकालना अधिक प्रभावी होगा। इस मामले पर अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी।